सर्वोच्चकाे फैसला : म्याच फिक्सिङ राज्यविरुद्धको अपराध होइन

विराटनगर । भदौ २२

सर्वोच्च अदालतले म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका नेपिली खेलाडीलाई सफाइ दिँदा उनीहरुलाई लगाएको अभियोग नै गलत भएको उल्लेख गरेको छ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले असार २ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा म्याच फिक्सिङको विषय राज्यविरुद्धको अपराध भन्न नमिल्ने बताइएको छ।

विदेशी मैदानका विभिन्न खेलहरूमा नेपाली फुटबल टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, उपकप्तान सन्दीप राई, खेलाडीहरु विकाश सिंह क्षेत्री र रितेश थापा, प्रशिक्षक अञ्जन केसी र फिजियो डेबिज थापाले एजेन्टहरूसँग मिली जानीजानी खेल हारेको तथा राज्यविरुद्धको अपराध गरेको भनी सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध जन्मकैदको सजाय माग गरिएको थियो।

‘विदेशी भूमिमा नेपाल राष्ट्र र नेपालीको प्रतिष्ठाको रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हारी नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा रहेको फुटबल खेलप्रेमी आम नेपाली जनताको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलप्रति जनताहरुमा घृणा र द्वेष फैलाएको’ अभियोग तत्कालीन टीमलाई लगाइएको थियो।

यद्यपि सर्वोच्चले खेलाडीहरुले गरेको काम राज्यविरुद्धको अपराध नभई म्याच फिक्सिङको विषय चाहिँ भएको ठहर गरेको छ । अदालतले उल्लेख गरेको छ- ‘…विवादित कार्यलाई राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ को दफा ३ मा वर्णित राष्ट्र विप्लवको कसूर भन्दै दफा ३.१ बमोजिमको सजाय माग गरिएको अवस्था रहेकामा सो ऐन नै आकर्षित हुँदैन भन्ने यस इजलासको दृष्टिकोण रहेको छ ।’

यदि राज्यविरुद्धको कसुर गर्न हिंसात्मक गतिविधि र अव्यवस्था फैलाउने काम गरेको हुनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

‘…अभियोगपत्रमा उठाइएको विवादित विषय अवश्य पनि गम्भीर हो, यसले समस्त नेपालीको स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याएको छ …। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो राष्ट्र विप्लवको कार्य चाहिँ होइन । यहाँ नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने कुनै कार्य भएको छैन, न त प्रतिवादीहरुले मुलुकमा अव्यवस्था फैलाउने कुनै कार्य नै गरेको अवस्था यहाँ छ’ फैसलामा बताइएको छ।

फैसलाले उक्त म्याच फिक्सिङको विषयमा राज्य विरुद्धको अपराधको अभियोग लगाउनु कानुनी राज्यको अवधारणा विपरीत हुने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको हो।

त्यस्तै अदालतले भनेको छ- ‘…राष्ट्र विप्लवमा आकर्षित हुने कानुन तानतुन गरेर प्रस्तुत म्याच फिक्सिङको विषयमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । यसो गर्नु नेपालको संविधानले अनुशरण गरेको कानुनी राज्यको अवधारणा, विद्यमान कानुनको स्पष्ट उल्लंघन गरेमा मात्र सजाय गर्न मिल्छ, कानुनको अभावमा कसूर कायम गर्न र सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने धारा २०(४) को मान्यतासमेतको विपरीत हुन जान्छ ।’

घटनाको वास्तविकता

सन् २००८ मा भएको मर्डेका कप, सन् २००९ मा भएको साफ च्याम्पियनसिप, सन् २०११ मा मलेसियामा भएको मैत्रीपूर्ण खेल तथा सन् २०११ मा फिलिपिन्समा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् २०१२ मा भारतमा भएको नेहरु कप साथै सन् २०१४ मा कोरियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टसँग मिलेर मोटो रकम लिएर खेल हारेको जिकिर गर्दै प्रहरीले खेलाडीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

म्याच फिक्सिङ गरी खेल हारेबापत नेपाली खेलाडीहरूलाई सिंगापुरका नागरिक विल्सन राज र टिटानी परियासामी लगायतले काठमाडौंको मनी ट्रान्सफरमा खेलाडीका नाममा रकम पठाइदिएको र उनीहरुले बुझेको पाइएको पनि प्रहरीले दावी गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले राज्यविरुद्धको अपराध गरेको भनी खेलाडीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि विशेष अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे पनि सर्वोच्चले पनि खेलाडीलाई सफाइ दिएको हो ।

‘म्याच फिक्सिङबारे हो/होइन बोल्न मिल्दैन!

सर्वोच्चका अनुसार खेलाडीहरुले गरेको काम राज्यविरुद्धको अपराध नभएको किटान गरे पनि म्याच फिक्सिङ भएको हो कि होइन भन्नेबारे भने बोल्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ।

‘जुन कानूनमा आधारित भई सरकार वादी बनी मुद्दा दायर गरिएको छ, सो कानून आकर्षित नहुने भएमा अन्य प्रश्नमा प्रवेश र्ने कुरा नै आउँदैन । त्यसैले को कसको हकमा म्याच फिक्सिङ गरेको प्रमाणित हुन्छ र को कसको हकमा प्रमाणित हुन सक्दैन भनी हेर्ने भन्दा पनि अभियोग पत्रले टेकेका कानुन आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रमुख प्रश्न हाम्रो सामुन्ने खडा छ’ फैसलामा उल्लेख छ।

यसबारे अनलाइनखबरमा विस्तृत समाचार प्रकाशित छ।