13
काठमाडौं, पुस २२ । सरकारले सवै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावित मस्यौदामा यस्तो अठोट गरिएको हो ।
कार्यदलले मस्यौदा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई शनिबार बस्ने शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि सार्वजनिक गरिनेछ । मस्यौदामा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउनेसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यस्तै एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पुस १४ गते बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन उपप्रधानमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा माओवादीबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुकुल ढकाल, राप्रपाबाट धवलशमशेर राणा र जसपाबाट रकम चेम्जोङ सदस्य हुनुहुन्छ ।
