13
विराटनगर, ४ असोज । सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउने भएको छ । गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गर्ने भनिएको करिब १२७ बिघा जमिन अधिग्रहण नगर्ने निर्णय गरेपछि विस्तारको काम तत्काल रोकिने भएको हो ।
यसअघि २०७७ फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विमानस्थल निर्माण गर्न विमानस्थल वरपरको जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसका लागि ८०९ जना स्थानीय व्यक्तिको एक हजार २६७ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको थियो।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख रिन्जी शेर्पाले प्राधिकरणसँग बजेट व्यवस्थापन नभएकाले तत्काल विस्तारमा जान नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा निर्णय पठाएको बताउनुभयो। शेर्पाका अनुसार विराटनगरस्थित प्राधिकरण कार्यालयको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले सरकारले विराटनगरको विकासलाई पछि पार्न सुनियोजित रुपमा उक्त निर्णय गरेको बताए । उनले सरकारको उक्त निर्णयले विराटनगरको विकासमा ठुलो अवरोध सृजना भएको बताए । ‘यो सरकारले गर्नै नहुने काम गर्यो । यो विराटनगरलाई पछि पार्न खोजिएको हो ।’ उनले भने,‘अब विराटनगरको विकासमा ठुलो अवरोध भयो । बजेटमै समेटेर निर्वाचन पछि आउने सरकारले सुधार गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश १ का पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले सरकारको उक्त निर्णय प्रदेशवासी माथिको अन्यायपूर्ण निर्णय भएको बताएका छन् । ‘विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बिस्तारकालागी केपी ओलि सरकारले छुट्टयाइएको अर्बौंको बजेट गठबन्धन सरकारले फिर्ता लगेर बिराटनगर बासी मात्र होइन प्रदेश १ बासी माथी नै घोर अन्याय गरेको छ ।’ उनले भने ।
यता वेदराज पौडेलले वराटनगर विमानस्थलको विस्तारका लागि रोक्का गरिएको जमिन फुक्का गरेकोमा सरकारको निर्णयको स्वागत योग्य रहेको बताए । उनले पहिले बजेटको ब्यावस्था गरेरमात्र बिस्तार थाल्न आग्रह गरेका छन् । उनले रोक्का जग्गा फुक्का मात्र भएको बताउँदै वराटनगर विमानस्थल बिस्तार खारेज नभएको दावी गरे ।
