Logo

शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु आन्दोलित, मोरङ प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पठाए ज्ञापनपत्र

                     
Logo 2022-06-13 07:06     Desk

13

विराटनगर, ३० जेठ । शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु आन्दोलित बनेका छन् । पूँजीबजार सुधार संघर्ष समितिको अगुवामाईमा मोरङका लगानीकर्ताहरु विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

नेपल पूँजीबजार संघ मोरङमा लगानीकर्ताहरुले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडी प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले ‘बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दे, प्रतिस्पर्धात्मक ब्रोकर कमिशन कायम गर, पूँजीगत लाभकर ३ प्रतिशत कायम गर, डीपी र आस्वा शुल्क घटाउँनैपर्छ, सेयरको भाउ घट्यो कि बढ्यो सरकारलाई के मतलव ?, पूँजी बजार सुधारका लागि लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्ने विश्वको एक मात्र देश हो नेपाल, पूँजी बजारमा स्थिर नीति कायम गर, सेयर लगानीकर्ताको एकता जिन्दाबाद लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोडेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शन पछि लगानीकर्ताहरुले विभिन्न १९ बुँदे माग राख्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहाल मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनद्र्धन शर्मालाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

लगानीकर्ताहरुले एमाले नेतृत्वको सरकारले साढे तीन बर्ष र वर्तमान अर्थमन्त्री जनद्र्धन शर्माले दुई महिना अघि गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनुपर्ने, बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै उनीहरुले कमिशन ब्रोकर तथा फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने, ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृती दिनुुपर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने, सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने, नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने, ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने, दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्नेगरी घटाउनुपर्ने माग उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्णरुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतस् इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, शेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने, सीडीएससीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा, शेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने लगानीकर्ताहरुको माग छ ।

त्यस्तै लगानीकर्ताहरुले शेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक, फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, शेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गनुपर्नेसमेत माग गरेका छन् ।

त्यस्तै मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदानै स्वाप रेसियो तयगरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, पूँजी बजार एवम् शेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्वतयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिना समय दिनेगरी मात्र ल्याउनुपर्ने, सरकार र नियमनकारी निकायहरुले प्रतिशोध साँधी लगानीकर्ताहरुलाई आतंकित बनाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको नेपाल पुँजी बजार संघ मोरङका अध्यक्ष एकराज दुलालले बताए ।


लोकप्रिय छुटाउनुभयो कि ?