Logo

स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि सदन अवरोध खुलाउन सरकारको एमालेलाई आग्रह

                     
Logo 2022-01-26 02:01     Desk

13

सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधनका लागि सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग आग्रह गरेको छ ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्‍द्रबहादुर कार्कीले संसदको अवरोध हटाउँदै ऐन संशोधन र अन्य अध्यादेश पारित गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

'आवधिक निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने ऐन र अन्य अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने स्थितिमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समेत हुन्छ,' कार्कीले भने, 'एमाले लामो समयदेखिको प्रजातान्त्रिक दल भएकाले निर्वाचनको विषय र सदन सञ्चालनलाई राजनीतिक विषय बनाएर जनतामा भ्रम छर्नु हुँदैन ।'

कार्कीले संविधान अनुसार नै स्थानीय तह, संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनबारे सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताए ।

स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको २ महिनाअघि नै स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यता संविधानको धारा २ सय २५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने लेखिएको छ । कानुनविद्हरूसँगको परामर्शपछि सरकारले स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउन संशोधनको तयारी गरेको हो । संसदको बैठक १६ माघका लागि बोलाइएको छ ।


लोकप्रिय छुटाउनुभयो कि ?