13
सरकार जनताका लागि हैन पार्टीका लागि मात्रै हो भन्ने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारका अन्य मन्त्रीहरूको अहिलेको गतिविधिबाट देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सचिवालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्नेप्रति रोक लगाएर अलोकतान्त्रिक सरकारको उपमा पाएको छ ।
कुलमानको पक्षमा सडकमा नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यलयको निर्देशन अनुरुप गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेमार्फत् घिसिङको पक्षमा कहीँ कतै आन्दोलन गर्न नदिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गोप्य सर्कुलर पठाइ सकेको छ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार घिसिङको पक्षमा आन्दोलन हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई कडा कारबाहीमार्फत् नियन्त्रणमा लिन समेत भनिएको छ।'कुलमान घिसिङको पक्षमा सडकमा मानिसहरूले हुलहुज्जत गर्ने देखिएको छ, यसले कोरोना संक्रमण बढाउने र जोखिम बढ्न सक्ने देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन भनिएको हो', प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भनेको छ।
प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन पाएपछि गृहले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सजग रहन र घिसिङको पक्षमा आन्दोलन गर्न नदिन निर्देशन दिइसकेको छ। गृहको निर्देशनपछि प्रहरीले पनि त्यही अनुरुपमा काम गरिरहेको छ।
घिसिङको कार्यकाल भदौ २८ गते नै सकिएको हो। उनको कार्यकाल थपिने अपेक्षा भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। घिसिङको कार्यकाल नथपिएसँगै काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा उनको समर्थनमा आन्दोलन हुन थालेको छ। घिसिङकै समर्थनमा विहीबार हन्ड्रेड ग्रुपका अभियन्ता बब्लु गुप्तासहितको टोलीले आन्दोलन गर्न खोज्दा प्रहरीले चरम दमन गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रहरीले गुप्तामाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीमाथि छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हैन सडकमा नै मानिसहरू कुलमानको पक्षमा निस्किएका छन्
