Logo

राेकिएकाे जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा परिपत्र

                     
Logo 2020-09-07 04:09     अभिमन्यु अभिजित

13

साभारित तस्वीर

विराटनगर । भदाै  २२

 

नेपाल सरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्या अर्यालले यसअघिका दुईवटै परिपत्रहरु खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेकी हुन् ।

२६ साउन ०७४ मा तत्कालिन भूमिमन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य भूमिको खण्डिकरण गर्नबाट रोक्ने भन्दै परिपत्र जारी गरेर जग्गाको कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यस्तै, २७ पुस ०७५ मा मन्त्री अर्यालले पहिलेको निर्णयलाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज र व्यवस्थित गर्ने गरी अर्को परिपत्र जारी गरेकी थिइन् ।

दुबै परिपत्रलाई यही भदौ १८ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले खारेज गर्दै सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि जग्गाको कित्ताकाटमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ’ सचिव पाण्डेले भने, ‘भू–उपयोग ऐन, ०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रहेर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।’

भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही बमोजीम हुने, तर हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी गराए ।

सचिव पाण्डेका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्नुको मतलब अन्धाधुन्ध कृषियोग्य भूमि खण्डिकरण गर्न पाउने भन्ने होइन । भूउपयोग ऐन र नियमावलीभित्र रहेर स्थानीय तहले बनाएको मापदण्डअनुसार मात्र जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।

भू– उपयोग ऐन र प्रचलित कानुन भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सरकारले कृषियोग्य जमिनको अन्धाधुन्ध खण्डीकरणलाई भने रोक्ने अभिप्राय राखेको छ । भू–उपयोग ऐन वा नक्सामा कृषियोग्य जमिन भनिएको ठाउँमा भने नयाँ निर्णयअनुसार पनि कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ जारी भइसकेपछि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने भू–उपयोग नियमावली अझै जारी भइसकेको छैन । नियमावलीको मस्यौदा विगत ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा अड्किएको छ ।

प्रवक्ता जोशीका अनुसार नियमावली जारी भएर मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई भू–उपयोग नक्सा उपलब्ध गराएपछि सोही अनुरुप कित्ताकाट गर्न पाइने छ । अहिले मन्त्रालयले ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको भू–उपयोग नक्सा तयार पारेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिरहेको छ ।

३५३ स्थानीय तहमा नक्सा हस्तान्तरण, १२१ मा बाँकी 

प्रवक्ता जोशीका अनुसार अहिलेसम्म ३५३ स्थानीय तहको भू–उपयोग डाटा र नक्सा तयार गरेर हस्तान्तरण गर्ने काम भइसकेको छ । यस्तै, १६३ स्थानीय तहको डाटा र नक्सा तयार भएर पनि थन्किएर बसेको छ । कोभीडका कारण मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्न नसकेको उनको भनाई छ । बाँकी २२१ स्थानीय तहको यही आर्थिक वर्षभित्र नक्सांकन सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसक्ने उनले बताए ।

भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा भूमि मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गरी एक वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

के छ भू उपयोग ऐनमा ? 

नयाँ भू–उपयोग ऐनले जग्गाको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा जमिनलाई विभिन्न १० प्रकारमा बर्गिकरण गरेको छ । सोही ऐनले गरेको जग्गाको बर्गिकरणभित्र रहेर स्थानीय तहले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाउने वा बनाएका छन् ।

कृषिभूमि जथाभावी खण्डिकरा भएको, जथाभावी प्लटिङ गर्दा अव्यवस्थित बसोबास र सहरीकरण बढेको, औद्योगिकिरणमा बाधा पुगेको, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि गर्न नसकेको ठहर गर्दै भूमि मन्त्रालयले भू–उपयोग ऐन, ०७६ ल्याएको छ ।

नयाँ भू–उपयोग ऐन कृषिभूमिका सम्बन्धमा अलि कठोर भएको हुनाले पहिलाजस्तै जथाभावी कृषियोग्य भूमि कित्ताकाट गर्न नपाइने मन्त्रालयले बताएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार गैरकृषि भूमिको कित्ताकाट गर्न यसअघि पनि बन्द गरिएको थिएन । उनी भन्छन्, ‘आवासिय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्न जहिल्यै खुला थियो, कृषिभूमि जोगाउन मात्र कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर आमबुझाई सबै जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई गरिएको भन्ने भयो ।’

अब स्थानीय तहको मापदण्ड र प्रचलित कानुनको परिधिमा बसेर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको सचिव पाण्डेले बताए ।

तहहरुले भू–उपयोग ऐन, नियमावली, भू–उपयोग नक्सा/डाटाको आधारमा आफ्नो क्षेत्रको भूमिको बर्गिकरण गरी आ–आफ्नो मापदण्ड बनाउन सक्छन् ।

मातहतका निकायमा पत्र पुग्न बाँकी 

भूमि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई भदौ १९ गते पत्र काटेर जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरेको जानकारी गराएको छ ।

शाखा अधिकृत लक्ष्मणबहादुर कठायतद्धारा हस्ताक्षतिर पत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू–उपयोग नक्सा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी हाललाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत मातहतका कार्यालहरुमा निर्देशन दिने’ भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रिस्तर)बाट मिति ०७७/०५/१८ गते निर्णय भएको व्यहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयको पत्र अझै आफ्नो हातमा आइनसकेको भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘हामीसँग मन्त्रालयले सुझाव मागिएको थियो, विभिन्न चरणमा छलफल पनि भयो, मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने विषयमा गरेको नीतिगत निर्णयका बारेमा अझै जानकारी गराइसकेको छैन् ।’

कानुन अनुसार कित्ताकाट, चोरबाटो बन्द !

सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि सर्वसाधारण जग्गाधनी मारमा परिरहेका थिए भने टाठा बाठाले चोरबाटो प्रयोग गरेर कित्ताकाट गर्दै आइरहेका थिए । कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य भएता पनि उद्देश्य अनुरुप जग्गाको खण्डिकरण रोकिएको थिएन् ।

कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अझ बढी कित्ताकाट भइरहेको भूमि व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र देशभर ९ लाख ९८ हजार कित्ताकाट भएको छ जबकी अघिल्लो वर्ष आधा कम ५ लाख १७ हजार मात्र कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मालपोत र नापी विभागमा व्यापक अनियमितता बढेको र सर्वसाधारण जग्गाधनीले निकै हैरानी पाइरहेको ठहर गर्दै कित्ताकाट खुकुलो बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि अनन्तकालसम्म कित्ताकाट रोक्न नहुने भन्दै कित्ताकाटलाई सहज बनाउन आदेश जारी गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश पालना पूर्ण रुपमा पालना गरेको थिएन ।

असार पहिलो हप्ता अख्तियारले निर्देशनात्मक सुझाव दिएलगत्तै भूमि मन्त्रालयले नापी विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग कित्ताकाट खुला गर्ने विषयमा सुझाव मागेको थियो । यस्तै, मन्त्रालयभित्रका विभिन्न तह तप्कामा पनि व्यापक छलफल गरेको थियो ।

सरकारको यसअघिका दुबै निर्णयले व्यवस्थित आवास विकासकर्तालाई पनि निकै समस्या परिरहेको थियो । स्थानीय तहबाट गैरकृषि भूमि भनेर सिफारिस लिनका लागि एक/डेढ वर्षसम्म लाग्थ्यो ।

पहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट सोझै कित्ताकाटको स्वीकृति पाउने गरेकोमा पछि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेसँगै व्यवस्थित हाउजिङ परियोजना विकासकर्ता निरुत्साहित भएका थिए ।

यसबारे उमेश घिमिरेकाे नेपाल हाेम्समा समाचार प्रकाशित छ । 


लोकप्रिय छुटाउनुभयो कि ?